जिले के एसडीएम, तहसीलदार, सीओ ले बन्द सड़कों की दैनिक रिपोर्ट, त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दो मुख्य सहायकों का किया स्पष्टीकरण तलब

पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने आज अपने कार्यालय कक्ष कलैक्ट्रेट पौड़ी में राजस्व की मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने बैठक में क्रमवार राजस्व/रेगुलर पुलिस, पूर्ति विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, आबकारी विभाग, जिला निबन्धक, आपदा प्रबन्धन, दैवीय आपदा, चरित्र सत्यापन, राजस्व वसूली, विवादित वाद आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्यवाही एवं उपलब्धि पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर से प्रेषित रिपोर्ट एवं कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में एक समानता न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि बैठक हेतु प्रेषित की जानी वाली रिपोर्ट विवरणात्मक रूप में प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें तथा कलैक्ट्रेट कार्यालय पटल प्रभारी 02 तारीख तक बुकलेट तैयार कर तहसीलों को भेजेंगे तथा तहसील स्तर से क्रॉस चैकिंग कर कार्यालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे, ताकि बैठक में सभी बिन्दुओं पर सही से समीक्षा की जा सके। वहीं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट तैयार/प्रस्तुत करने पर 02 मुख्य सहायक(सामान्य) कलैक्ट्रेट कार्यालय पौड़ी का स्पष्टीकरण तलब किया गया।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने क्रमवार समीक्षा करते हुए सीओ एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पूर्ण एवं लम्बित विवेचना का विवरण केस टू केस नियमित रूप से उपलब्ध करायें। खाद्यान्न विभाग की समीक्षा के दौरान किराये पर संचालित 04 खाद्यान्न गोदाम की अवधि मार्च 2020 में समाप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जिला पूर्ति कार्यलय द्वारा अद्यावधि तक की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये गये। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह गैस गोदाम, सस्ते गल्ले की दुकान एवं पेट्रोल पम्पों पर अनिवार्य रूप से सत्यापन निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन कर, दुकान किराया, पार्किंग वसूली में प्रगति लाते हुए बढ़ाना सुनिश्चित करें। साथ ही 10 बडे़ बकाया देनदारों की सूची एवं लम्बित प्रकरणों का विवरण उपलब्ध करायें। वहीं आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी दुकानों का निरीक्षण करें तथा छापामारी, वाहन चैकिंग, गिरफ्तारी के प्रकरणों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, सीओ को निर्देशित किया कि बन्द सड़कों की दैनिक रिपोर्ट लें। साथ ही जिन स्थानों पर जेसीबी लगी है, उसका निरीक्षण भी करें। कहा कि तहसील स्तर से भी जैसे ही कहीं पर घटना घटित होती है, स्वयं या अपने अधीनस्थ को मौके भेजकर घटना की जानकारी लें और फोटोग्राफ्स तथा की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने चरित्र सत्यापन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास कर एक सप्ताह में शून्य करने के निर्देश दिये। आपदा प्रबन्धन के तहत सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो धनराशि आवंटित की गई, उसके तहत किये गये कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि दैवीय आपदा के प्रकरणों में राजस्व उपनिरीक्षक एवं पटवारी क्षति की पुष्टि कर रिपोर्ट भेजे। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कोर्ट प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए न्याययिक प्रक्रियानुसार लम्बित मामलों के लिए समयसीमा तय कर उनका शीघ्र निस्तारण करते हुए उपलब्धि में प्रगति लाना सुनिश्चित करे। वहीं तीन साल से अधिक के लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु तीन माह का लक्ष्य निर्धारित कर निस्तारित करने को कहा।
अपर जिलाधिकारी डॉ. एस.के.बरनवाल ने नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कियोस्क लगाये जाने हैं इस हेतु मानकानुसार महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह को प्रेरित करें और एसडीएम के साथ बैठक कर चिन्ह्ति करें।
बैठक में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। जबकि डीजीसी(क्रिमीनल) अवनीश नेगी, डीजीसी (सिविल) डी.एस. रावत, डीजीसी(आर) राजेन्द्र सिंह नेगी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी प्रदीप बिष्ट, पूर्ति निरीक्षक खाद्यान्न राकेश पन्त, एसीआरए इमरान हुसैन सहित कलैक्ट्रेट कार्यालय पटल प्रभारी आदि बैठक में उपस्थित थे।