एक्शन में हरिद्वार डीएम: सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में बरती लापरवाही तो अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई, अफसरों को कारण बताओ नोटिस और कार्मिकों का रुका वेतन

हरिद्वार। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ डीएम मयूर दीक्षित ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने अफसरों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने तीन अफसरों को कारण बताओ नोटिस और दो कार्मिकों का वेतन रोक दिया है।

सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा में शिकायतों के निराकरण में सुस्ती पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, नारसन और अधिशासी अभियंता यूपीसीएल लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

वहीं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का सितंबर माह का वेतन रोकने का आदेश भी सुनाया।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर सोमवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार 66 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 32 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया,

जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, बिजली, सड़क सुधार और राशन वितरण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं।

कोटा मुरादनगर के ग्राम प्रधान मुजम्मिल अली ने कोटा खेड़ा में नदी द्वार तोड़े गए बांध को दुरुस्त करने की मांग उठाई। जोगवाला निवासी सरदार अली ने गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने की गुहार लगाई।

रसूलपुर मीठीबेरी के प्रधान ने खेल मैदान के लिए भूमि हस्तांतरण न होने की शिकायत रखी, जबकि गाड़ोवली गांव के ग्रामीणों ने गंदे पानी से फैल रहे संक्रमण की समस्या बताई।

इसी तरह पीतपुर के ग्रामीणों ने राशन डीलर द्वारा ब्लैक में राशन बेचने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने पूर्ति अधिकारी को जांच कर दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने एआरटीओ को दोपहिया वाहन चालकों पर हेलमेट और ओवरस्पीडिंग को लेकर सख्ती बरतने को कहा। ईओ शिवालिक नगर को अतिक्रमण हटाने और डीएसओ को राशन घोटाले में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए।

सीएम स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बैंकर्स को लोन रिजेक्ट करने पर स्पष्ट कारण दर्ज करने और पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर एडीएम पीआर चौहान, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, एसडीएम जितेंद्र कुमार, डीएसओ तेजबल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।