उत्तराखंड पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ अधिकारी और उपाधीक्षक बदले

खबर डोज, देहरादून। उत्तराखंड शासन और पुलिस मुख्यालय ने पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार ये तबादले 30 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शासन का कहना है कि यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से किया गया है।
शासन स्तर से जारी आदेश में प्रांतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्रीमती शाहजहां जावेद को अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक से हटाकर अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय नियुक्त किया गया है। जोगराज जोशी को अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी से उप सेनानायक, 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार बनाया गया है। राजन सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है, जबकि श्रीमती कमला बिष्ट को अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी/विशेष शाखा हल्द्वानी से अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भेजा गया है।
पदोन्नति के फलस्वरूप हुए तबादलों में दीपक सिंह को उत्तरकाशी से अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार को हरिद्वार से अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र पाल को हरिद्वार से पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस/अभिसूचना में तैनाती मिली है। इसके अलावा श्रीमती जुही मनराल, अंकुर मिश्रा, श्रीमती पूर्णिमा गर्ग, आशिष भारद्वाज, अविनाश वर्मा, श्रीमती दीप्तिशा अग्रवाल, शानू पराशर और श्रीमती अल्पना बडोला को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में सात पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। वंदना वर्मा को जनपद चम्पावत से देहरादून, योगेश चन्द्र को अभिसूचना मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय, ओशिन जोशी को टिहरी गढ़वाल से सीआईडी सेक्टर देहरादून, भास्कर लाल साह को देहरादून से सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा, मनोज के. असवाल को देहरादून से अभिसूचना मुख्यालय, बलवंत सिंह रावत को अभिसूचना मुख्यालय से अल्मोड़ा तथा गोपाल दत्त जोशी को अल्मोड़ा से अभिसूचना मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है।
शासन और पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माना जा रहा है कि यह फेरबदल आगामी समय में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय को और सुदृढ़ करेगा।