पेपर लीक प्रकरण: हाईकोर्ट ने डीजीपी और सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में हुए पेपर लीक मामलों की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, सी.बी.आई. सहित डी.जी.पी. को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की है। न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में बार-बार परीक्षाओं में घपला क्यों हो रहे हैं?
जानकारी के मुताबिक देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि. राज्य में पिछले कुछ दिनों से छात्र UKPSC से पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर हैं और पुलिस बेरोजगारों युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। सरकार इस मामले में चुप है। छात्रों को जेल भेज दिया गया। सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है। लिहाजा इस मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराई जाए।