एचआरडीए की समीक्षा बैठक: सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार सख्त, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर दिया जोर

खबर डोज, हरिद्वार। सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।

सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय योजनाओं से संबंधित जिन आवेदनों पर शासन स्तर से आपत्तियां लगाई गई हैं, उनका शीघ्र निस्तारण कर पुनः शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक के दौरान डॉ. राजेश कुमार ने एचआरडीए द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे लगाए गए गमलों और सौंदर्यकरण कार्यों के नियमित रखरखाव एवं मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान वर्तमान में प्राथमिकता है, इसलिए पूर्व में हुई कमियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने एचआरडीए को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराई जाए। साथ ही विकसित की जा रही यूटीसी परियोजनाओं में पार्क, पार्किंग और अन्य सुविधाएं आमजन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की जाएं।
समीक्षा बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि यूनिटी मॉल प्रधानमंत्री की प्राथमिकता की परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री का भी विशेष फोकस है। वर्तमान में परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा भारत सरकार से प्राप्त किस्त को जारी किए जाने की जानकारी दी। शेष मेंटिनेंस फंड और संभावित एस्केलेशन से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कार्य में और गति लाई जा सके।
इस अवसर पर एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। एचआरडीए द्वारा निर्माणाधीन यूनिटी मॉल में लगभग 54 दुकानें और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों के स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ उत्तराखंड के 13 जनपदों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए निर्देश दिए कि विभिन्न राज्यों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने स्थानीय उत्पादों को यूनिटी मॉल में प्रदर्शित कर सकें। इसके लिए संबंधित राज्यों से पत्राचार शीघ्र शुरू किया जाए।
बैठक एवं निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता राजन सिंह, सहायक अभियंता वर्षा, प्रशांत कुमार सेमवाल, वित्त अधिकारी लखेंद्र गोदियाल, सहायक अभियंता त्रिपेन सिंह पंवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।