कोटद्वार में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद ज्यों के त्यों खड़े हैं विद्युत और टेलीफोन के पोल

-सरकारी विभागों को कार्रवाई के लिए है उच्चाधिकारियों के निर्देशों का इंतजार
-अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद एसएसपी श्वेता चौबे ने भी किया था शहर का निरीक्षण
-विद्युत और टेलीफोन के पोलों को पीछे करने से हो सकेगी यातायात व्यवस्था सुचारू
कोटद्वार। कोटद्वार के विकास के लिए हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देशों के बाद बदरीनाथ रोड पर प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण कारियों पर कार्रवाई की गई थी, प्रशासन ने जेसीबी से कई अवैध अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर कार्यवाही की थी, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में आपसी समन्वय न होने के चलते विद्युत और टेलीफोन के पोल ज्यों की त्यों की लगे हुए हैंं। अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने भी शहर की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने को लेकर निरीक्षण किया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्युत और टेलीफोन के पोल ज्यों के त्यों खड़े हैं। जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।
यहां यह बतातें चले कि कोटद्वार में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से शहर के मुख्य मार्ग से अवैध अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया था। ढ़ाई माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी विद्युत और दूरसंचार विभाग की ओर से मुख्य मार्गों पर खड़े पोलों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। अब सरकारी विभागों के अधिकारी उच्चाधिकारियों के निर्देशों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पौड़ी जिले की पुलिस कप्तान श्वेता चौबे ने अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात विभव सैनी और यातायात निरीक्षक शिव कुमार के साथ निरीक्षण किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे शहर के बदरीनाथ मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस संबंध में विद्युत विभाग कोटद्वार की अधिशासी अभियंता नंदिता अग्रवाल ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद उच्चाधिकारियों की ओर से विद्युत पोलों को पीछे करने के लिए कोई आदेश नहीं हुआ है। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद विभाग की ओर से विद्युत पोलों को पीछे करने की कार्रवाई की जाएगी।