सवाल: पुलिस या फिर किस सफेदपोश नेता जी की शह पर प्रमोद भैया कर रहे प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब की तस्करी, कांवड़ मेले के दौरान हुई थी शराब तस्करी की वीडियो वायरल

—भैया ने कांवड़ में नहीं छोड़ी शराब की बिक्री, महिला की शराब बेचते हुई थी वीडियो वायरल
हरिद्वार। बीती 11 जुलाई से शुरू हुए कांवड़ मेले का 23 जुलाई को समापन हो गया, जिसमें प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण मेला संपन्न होने पर वाहवाही लूटी। कई सामाजिक संस्थाओं ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान भी किया, लेकिन मेले के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रही शराब की तस्करी ने प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए। मेले के दौरान एक महिला खुलेआम शराब की बिक्री कर रही थी, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला वीडियो में साफ—साफ किसी प्रमोद भैया का नाम ले रही थी, अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस की शह पर या फिर किस सफेदपोश नेता की शह पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी हो रही है।

आपकों बतातें चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ कई बैठके आयोजित की गई। जिसमें अधिकारियों को मेला शांतिपूर्ण संपन्न कराने और सभी तैयारियों को तय समयसीमा में कार्यपूर्ण करने के निर्देश जारी किए थे। सभी अधिकारियों ने समय के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण कर लिए थे, लेकिन कांवड़ मेले के दौरान भी अवैध शराब की तस्करी न रूकना प्रशासन की भूमिका पर दाग लगा गया है। उधर, जिले के तेजतर्रार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोबाल लगातार ग्राउंड जीरों पर आकर कांवड़ मेले की व्यवस्था को संभाले हुए थे, लेकिन कांवड़ मेले के दौरान भी अवैध शराब की बिक्री जारी रही। जिससे जिले के दोनों अधिकारियों की छवि खराब हो रही है।

जानकारी के मुताबिक तस्करी में शामिल प्रमोद भैया के खिलाफ कोतवाली नगर में दर्जन भर मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस इस शराब तस्करी को रोकने में आखिर क्यों नाकाम हो जाती है, यह कभी भी साफ नहीं हो पाता है। यह तस्करी श्यामपुर कांगड़ी ठेके से लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र हरकी पैड़ी, खड़खड़ी तक की जाती है, इस दौरान रास्ते में कई पुलिस चौकियां और पुलिस पिकेट पड़ती है, लेकिन एक भी अवैध शराब से लदी स्कूटी पुलिस नहीं रोकती है। इस संबंध में कई बार खबर डोज ने कई प्रमुखता से खबर प्रकाशित की और वीडियो वायरल भी की, लेकिन इसके बाद भी संबंधित विभागों की ओर से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।