उत्तराखंड में न्यायिक अधिकारियों के तबादले, हरिद्वार से अरुण वोहरा हाईकोर्ट भेजे गए, हरिद्वार में नीलम रात्रा को अतिरिक्त प्रभार की संस्तुति

खबर डोज, नैनीताल। उत्तराखंड में न्यायिक प्रशासन के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट सहित काशीपुर, हरिद्वार, नैनीताल और ऋषिकेश में तैनात कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। इस फेरबदल में हरिद्वार के दो न्यायिक अधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। हरिद्वार में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात अरुण वोहरा को नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जबकि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में कानूनी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति की गई है।

जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से स्थानांतरण और तैनाती संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, कुछ अन्य न्यायिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियां भेजी गई हैं।

अरुण वोहरा को नैनीताल हाईकोर्ट में मिली नई जिम्मेदारी

हरिद्वार में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत अरुण वोहरा का स्थानांतरण नैनीताल हाईकोर्ट में किया गया है। उन्हें हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है। इस बदलाव के तहत हरिद्वार में उनके वर्तमान पद से नई जिम्मेदारी के लिए स्थानांतरण किया गया है।

वहीं, हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में कानूनी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की संस्तुति की गई है। यह संस्तुति राज्य सरकार को भेजी गई है। ऐसे में अतिरिक्त प्रभार को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित स्वीकृति और आदेश के बाद होगा।

काशीपुर और नैनीताल में भी बदले अधिकारियों के पद

न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची में काशीपुर की पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में तैनात रितेश कुमार श्रीवास्तव को नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विक्रम को रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

काशीपुर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात उदय प्रताप सिंह को स्थानांतरित कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट), काशीपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।

नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा को हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल का सचिव बनाया गया है। वहीं, समिति की सचिव नेहा कुशवाहा को नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा ऋषिकेश में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के नियमित पद पर तैनात भूपेंद्र सिंह शाह को हाईकोर्ट में ओएसडी के वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर उनके मूल पद पर वापस भेजा गया है।

अन्य पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार की संस्तुति

न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ विभिन्न संस्थानों में नियुक्ति और अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के संबंध में भी संस्तुतियां की गई हैं।

• पंकज कुमार तोमर: स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष के नाम को हल्द्वानी स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुति भेजे जाने का उल्लेख है।
• जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल: स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार देने की अनुशंसा की गई है।
• सयन सिंह: राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार को देहरादून परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश-I के पद पर नियुक्त करने की संस्तुति की गई है।
• रीना नेगी: उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून की रजिस्ट्रार को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार देने की अनुशंसा की गई है।

न्यायिक व्यवस्था में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण

न्यायिक अधिकारियों के इस फेरबदल के तहत हाईकोर्ट और विभिन्न जिला न्यायालयों तथा संबंधित संस्थानों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। हरिद्वार से अरुण वोहरा का हाईकोर्ट स्थानांतरण और नीलम रात्रा को अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति स्थानीय स्तर पर इस फेरबदल के प्रमुख बिंदु हैं।

हालांकि, स्थानांतरण आदेशों और राज्य सरकार को भेजी गई संस्तुतियों में अंतर है। जहां स्थानांतरण और तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं अतिरिक्त प्रभार एवं अन्य पदों पर नियुक्तियों से संबंधित संस्तुतियां अंतिम स्वीकृति के अधीन रहेंगी।