तबादले हो गए, लेकिन डेट फिक्स करने में क्यों हो रही देरी? डीजीपी साहब, पहाड़ में कार्यकाल पूरा कर चुके दरोगाओं को कब मिलेगी मैदान में तैनाती?

–पौड़ी समेत कई जनपदों के दरोगाओं के स्थानांतरण आदेश के बाद भी नहीं हो पा रही रवानगी, आखिर किसके इंतजार में बैठा है पुलिस महकमा?

–चार साल का पर्वतीय कार्यकाल पूरा करने वाले दरोगाओं को स्थानांतरण के बाद भी नहीं मिल रही नई तैनाती पर आमद दर्ज कराने की तारीख

खबर डोज, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। पौड़ी समेत प्रदेश के कई जनपदों में तैनात दरोगाओं के तबादले मैदानी जनपदों में किए जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तबादला आदेश जारी होने के बावजूद उनकी रवानगी की तारीख यानी डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्थानांतरण की सूची में शामिल दरोगा आखिर कब तक नई तैनाती का इंतजार करते रहेंगे?

उत्तराखंड पुलिस में पहाड़ और मैदान में तैनाती को लेकर निर्धारित मानक हैं। प्रचलित पुलिस विभागीय व्यवस्था के अनुसार निरीक्षक और उपनिरीक्षक संवर्ग के लिए मैदानी जनपदों में आठ वर्ष तथा पर्वतीय जनपदों में चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इसी आधार पर समय पूरा करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि जब विभाग ने कार्यकाल पूरा होने के बाद दरोगाओं के तबादले कर ही दिए हैं तो फिर उन्हें कार्यमुक्त करने की तारीख तय करने में देरी क्यों हो रही है? क्या संबंधित जनपदों के पुलिस कप्तानों को अभी तक स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं या फिर स्थानांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोई प्रशासनिक अड़चन है?

गौर करने वाली बात यह भी है कि पुलिस विभाग में स्थानांतरण के बाद समय से कार्यमुक्त न किए जाने का मामला पहले भी सामने आता रहा है। मार्च 2025 में आईजी गढ़वाल रेंज को स्वयं स्थानांतरित पुलिसकर्मियों की रवानगी की तारीख तय करनी पड़ी थी।

ऐसे में डीजीपी साहब से सवाल है कि आखिर कब तक डेट फिक्स होगी? क्या पुलिस मुख्यालय संबंधित जनपदों के कप्तानों को समयबद्ध तरीके से दरोगाओं को कार्यमुक्त करने के निर्देश देगा? या फिर पहाड़ी जनपदों में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके दरोगाओं को मैदानी जनपदों में तैनाती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा?

जब स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके हैं तो उन्हें अमलीजामा पहनाने में इतनी देरी क्यों? पुलिस महकमे में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, उनका पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए।