स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए प्रशासन सख्त, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के दिए निर्देश

खबर डोज, हरिद्वार। जनपद की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायत, पंचायतीराज विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छता से जुड़े सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और जनपद स्तर से आवश्यक रिपोर्ट समय पर तैयार कर शासन को भेजी जाए।

जिलाधिकारी ने स्वच्छता के नोडल अधिकारी चंद्रकांत मणि त्रिपाठी को निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ, बैठक कार्यवृत्त एवं प्रगति रिपोर्ट जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाएं। वहीं शिक्षा विभाग को विद्यालयों और समुदाय स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की विस्तृत आख्या तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, स्वच्छता के नोडल अधिकारी चंद्रकांत मणि त्रिपाठी सहित नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।